सरकारले मलमा दिएको अनुदान धेरै भएको निश्कर्ष निकाल्दै कटौती गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यको तुलनामा किसानले तिर्ने मूल्य नबढाउँदा सरकारको दायित्व उच्च भएको छ ।
२९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । यससँगै समयमा मल पाउन नसकेका किसानले अब मूल्य पनि बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सम्हालेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २७ फागुनमा मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअनुसार सोमबार (२९ फागुन) मध्यान्ह १२ बजेपछि आयात भएको मल किसानले किलोमै ११ रुपैयाँसम्म महंगो तिर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डिएपी ७ र पोटास ९ रुपैयाँले महँगो पर्नेछ ।
बढेको मूल्यअनुसार किसानले यूरिया मलको प्रतिकिलो मूल्य २५ रुपैयाँ, डीएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा यूरिया, ४३ रुपैयाँ किलोमामा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास मल किन्न पाइन्थ्यो ।
रासायनिक मलको अनुदानलाई रिभ्यू गर्नपर्छ भनेर आग्रह गरेअनुसार कृषि मन्त्रालयबाट निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया बताउँछन् ।
